new road security rules 2017 India
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक-2016 में कई संशोधन जोड़े गए है और इसे और भी कठोर बना दिया गया है। अब नशे मे ड्राविंग करने से लगेगा पञ्च गुना ज्यादा यानि रुपये 10,000 का जुर्माना।
यदि किसीने ने नशे मे ड्राविंग करते हुए किसी की मौत कर दी तो 10 साल तक की जेल होगी. ड्राइविंग के नियमों को तोड़ने वालों की खैर नहीं होगी। ये जोड़े गए है नए नियम -
1. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार की जगह 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
2. हेलमेट न लगाने पर 2500 रुपये व लाल बत्ती तोड़ने पर 1000 रुपये जुर्माना देना होगा साथ ही तीन महीनों के लिए लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
3. हिट और रन के मामले में मौत होने पर मुआवजा 2 लाख रुपये और चोट लगने पर 50,000 रुपये का मुआवजा देना होगा।
4. किशोर को कार सौंपने वाले कार मालिकों के वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। यदि किशोर द्वारा कार चलाते समय कोई दुर्घटना होती है तो किशोर के परिवार को 25,000 रुपये तक जुर्माना या तीन साल की जेल व दोनों हो सकते हैं।
5. सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपये और वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बात करने पर 5,000 रुपये जुर्माना होगा। लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।
6. सरकारी कर्मचारियों के नियम तोड़ने पर 2 गुना जुर्माना भरना होगा।
1. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार की जगह 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
2. हेलमेट न लगाने पर 2500 रुपये व लाल बत्ती तोड़ने पर 1000 रुपये जुर्माना देना होगा साथ ही तीन महीनों के लिए लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
3. हिट और रन के मामले में मौत होने पर मुआवजा 2 लाख रुपये और चोट लगने पर 50,000 रुपये का मुआवजा देना होगा।
4. किशोर को कार सौंपने वाले कार मालिकों के वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। यदि किशोर द्वारा कार चलाते समय कोई दुर्घटना होती है तो किशोर के परिवार को 25,000 रुपये तक जुर्माना या तीन साल की जेल व दोनों हो सकते हैं।
5. सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपये और वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बात करने पर 5,000 रुपये जुर्माना होगा। लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।
6. सरकारी कर्मचारियों के नियम तोड़ने पर 2 गुना जुर्माना भरना होगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने खुलासा किया कि देश में करीब ३० प्रतिशत ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही देश में ई-गवर्नेंस के तहत ड्राइविंग लाइसेंसों का इलेक्ट्रिॉनिक पंजीकरण किया जाएगा। ट्रैफिक सिग्नलों पर कैमरे भी लगाए जाएंगे। सड़क दुर्घटनाओं में मौत के मामलों में 50 प्रतिशत के लिए सड़क इंजीनियर को जिम्मेदार बताया गया केंद्रीय मंत्री द्वारा।


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